वाई : शहरातील वाढत्या अतिक्रमणांमुळे वाहतुकीची कोंडी होत होती. याची गांभीर्याने दखल घेत जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांनी पालिकेला अतिक्रमण हटविण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्याला व्यापाºयांतून झालेल्या विरोधाला न डगमगता पालिकेने मंगळवारी कडेकोट पोलिस बंदोबस्तात अतिक्रमणे जमीनदोस्त केले. हॉकर्स संघटनेच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मंडईत पोलिस बंदोबस्त तैनात केला होता.
मुख्याधिकारी प्रसाद काटकर यांच्या नेतृत्वाखाली पालिकेचे तीस कर्मचारी या मोहिमेत सहभागी झाले आहेत. प्रारंभी भाजी मंडईतील अतिक्रमण हटविण्यात आले. मोहिमेला सुरुवात झाल्यानंतर अनेक व्यापारी व विक्रेत्यांनी स्वत:हून अतिक्रमण काढले. दरम्यान, सोमवारी हॉकर्स संघटनेच्या वतीने अतिक्रमण हटविल्यास आत्मदहन करण्याचा इशारा मुख्याधिकारी काटकर यांना दिला होता. या पार्श्वभूमीवर उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रसाद काटकर यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिस फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता.
वाईकरांचे लक्ष लागून राहिलेल्या ‘अतिक्रमण हटाव’ मोहिमेला पालिका प्रशासन व पोलिसांना यश आले. किरकोळ वादांचे प्रकार वगळता महात्मा फुले भाजी मंडईतील सर्व अतिक्रमणे व व्यापाºयांनी केलेली अनधिकृत बांधकामे पोलिस बंदोबस्तात जमीनदोस्त करण्यात आली. वाढत्या अतिक्रमणामुळे गुदमरलेल्या मंडईने मंगळवारी अखेर मोकळा श्वास घेतला. सात तास चाललेल्या कारवाईने मंडईचा चेहरा-मोहराच बदलून गेला.
सर्वसामान्य वाईकरांना पडलेला प्रश्न एवढाच आहे की सुरू झालेली मोहीम केवळ फार्स ठरू नये. एक आठवडा अगोदर जाहीर केल्याप्रमाणे मंगळवारपासून प्रशासन व पोलिसांनी संयुक्त मोहीम राबवून अतिक्रमण हटाव मोहिमेला प्रारंभ केला. प्रसंगी गुन्हे दाखल करण्याचा इशाराही उपविभागीय पोलिस अधिकारी अजित टिके व पोलिस निरीक्षक विनायक वेताळ यांनी दिल्याने ही मोहिम सुरू होण्यापूर्वीच बहुतेक भाजीविक्रेत्यांनी कारवाईच्या भीतीने नेहमीप्रमाणे रस्त्यावर न बसता बांधलेल्या कट्ट्यावर बसलेले चित्र पाहायला मिळत होते.
मुख्याधिकारी प्रसाद काटकर सकाळी नऊ वाजता पथकासह जुन्या पालिका इमारतीजवळ येऊन थांबले होते. सोबत एक जेसीबी, दोन ट्रॅक्टर, व आपत्कालीन व्यवस्था म्हणून अग्निशामक बंब मंडईत सज्ज ठेवण्यात आला होता. उपविभागीय पोलिस अधिकारी नंदा पारेजा, सहायक पोलिस निरीक्षक बबन येडगे, पोलिस उपनिरीक्षक शिरीष शिंदे, पोपटराव कदम यांच्यासह महिला व पुरुष कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात तैनात करण्यात आले होते. यामुळे मंडईला कोंढून ठेवलेल्या अतिक्रमणे, बेकायदेशीर बांधकामे भुईसपाट होणार, हे स्पष्ट झाले होते.